सीधी। 07.01.2019 को समय 04:00 शायं श्री अलीम खान, अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,सीधी द्वारा प्रेस वार्ता की गई एवं निम्नांकित बिन्दुओ पर जानकारी उपलब्ध कराई गई: विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जिले के समस्त घरेलू फीडरों में 24 घंटे एवं कृषि फीडर में 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिष्चित की जावेगी। जिले में फेल वितरण ट्रांसफार्मरों को 03 दिवस के अन्दर बदलना सुनिष्चित किया जावेगा। जिले में विद्युत देयको को शतप्रतिषत आनलाईन जमा कराया जा रहा है। इस संबंध में यह भी बताया गया कि माह दिसम्बर में सीधी जिले में 47257 उपभोक्ताओं द्वारा राषि रू. 354.76 लाख के देयक आनलाईन जमा किया गया। जिले के सभी आनलाईन कियोस्क में विद्युत देयक जमा किये जा रहे है। जिले में फेल वितरण ट्रंासफार्मरो को सुधारने हेतु पावर हाउस सीधी में एल.टी.आर. यूनिट की स्थापना की गई है। इस यूनिट में सभी प्रकार के आधुनिक उपकरण लगाये गये है जिससे अधिक से अधिक खराब ट्रांसफार्मरो को सुधारा जा सके। दिनांक 08.01.2019 को वितरण केन्द्र स्तर पर षिविरो का आयोजन किया जा रहा है, जहां उपभोक्ताओं के षिकायतों का यथाषीघ्र निराकरण सुनिष्चित किया जावेगा।
रीवा। आज दिनांक 7 जनवरी 2019 को एन एस यू आई ने विश्वविद्यालय में नारेबाजी के साथ 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से एन एस यू आई के प्रदेश सचिव चैतन्य कुमार मिश्रा ने कहा कि म.प्र. सरकार इस समय छात्रों, कर्मचारियों आदि के हित के लिये कार्य करने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन विश्वविद्यालय में बैठे लापरवाह विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारियों के कारण छात्रों को कई समस्याएं उठानी पड रही है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों पर भी लापरवाही बरत रहे हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुये एन एस यू आई ने 10 बिंदुओं पर मांग का ज्ञापन सौंपा। जो निम्नांकित है - विश्वविद्यालय में बी काम आनर्स में प्रवेश दिया जाता है और फीस आनर्स की ली जाती है लेकिन मार्कशीट और डिग्री सामान्य की दी जाती है तो आनर्स की दी जाय। विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय की तरफ से आनलाइन सेंटर खोला जाय। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में एकल खिडकी की व्यवस्था की जाय तथा छात्रों की समस्या का निराकरण वहीं पर किया जाय। सूचना के अधिकार के तहत उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराया जाय। विश्वविद्यालय द्वारा वाहन चलवाया जाय जिससे छात्रों एवं कर्मचारियों के आवागमन में सुविधा हो सके। दूरवर्ती एवं प्राइवेट परीक्षाएं एक वर्ष पीछे चल रही हैं। उसको समय पर कराया जाय। विश्वविद्यालय परिसर के अंदर दूर दराज से आये हुये छात्रों को रुकने की व्यवस्था कराई जाय। सीट से ज्यादा प्रवेशित छात्रों वाली महाविद्यालयों की जांच कराई जाय और कार्रवाई कर पेनाल्टी लगाई जाय। इस सत्र में बने परीक्षा केन्द्रों को स्थायी रखा जाय तथा उसमें बदलव न किया जाय। दीक्षांत समारोह की आड में खर्च की जाने वाली राशि से विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाय। उपरोक्त बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सचिव चैतन्य मिश्रा ने कहा कि आज की इन बिंदुओं पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाय और अव्यवस्थाएं दूर की जायं।
इस संबंध में छात्रों को सूचित किया जाय अन्यथा इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास तक की जाएगी। इस दौरान राजविलास शुक्ला, राहुल तिवारी, विपिन तिवारी, सचिन अग्निहोत्री, शिवम शुक्ला, अंश मिश्रा, विनायक श्रीवास्तव, पवन मिश्रा, सौरव वर्मा, हिमांशु मिश्रा, सत्यम पटेल, राजा सिंह, सचिन तिवारी, शिरीश तिवारी, जीतेन्द्र गुप्ता, आदर्श सिंह सहित सैकडों छात्र उपस्थित रहे।
कब्रिस्तान के विकास हेतु शासन एवं कमेटी का संयुक्त प्रयास
रीवा। आज दिनांक 7 जनवरी 2019 को एन एस यू आई ने विश्वविद्यालय में नारेबाजी के साथ 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से एन एस यू आई के प्रदेश सचिव चैतन्य कुमार मिश्रा ने कहा कि म.प्र. सरकार इस समय छात्रों, कर्मचारियों आदि के हित के लिये कार्य करने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन विश्वविद्यालय में बैठे लापरवाह विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारियों के कारण छात्रों को कई समस्याएं उठानी पड रही है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों पर भी लापरवाही बरत रहे हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुये एन एस यू आई ने 10 बिंदुओं पर मांग का ज्ञापन सौंपा। जो निम्नांकित है - विश्वविद्यालय में बी काम आनर्स में प्रवेश दिया जाता है और फीस आनर्स की ली जाती है लेकिन मार्कशीट और डिग्री सामान्य की दी जाती है तो आनर्स की दी जाय। विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय की तरफ से आनलाइन सेंटर खोला जाय। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में एकल खिडकी की व्यवस्था की जाय तथा छात्रों की समस्या का निराकरण वहीं पर किया जाय। सूचना के अधिकार के तहत उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराया जाय। विश्वविद्यालय द्वारा वाहन चलवाया जाय जिससे छात्रों एवं कर्मचारियों के आवागमन में सुविधा हो सके। दूरवर्ती एवं प्राइवेट परीक्षाएं एक वर्ष पीछे चल रही हैं। उसको समय पर कराया जाय। विश्वविद्यालय परिसर के अंदर दूर दराज से आये हुये छात्रों को रुकने की व्यवस्था कराई जाय। सीट से ज्यादा प्रवेशित छात्रों वाली महाविद्यालयों की जांच कराई जाय और कार्रवाई कर पेनाल्टी लगाई जाय। इस सत्र में बने परीक्षा केन्द्रों को स्थायी रखा जाय तथा उसमें बदलव न किया जाय। दीक्षांत समारोह की आड में खर्च की जाने वाली राशि से विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाय। उपरोक्त बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सचिव चैतन्य मिश्रा ने कहा कि आज की इन बिंदुओं पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाय और अव्यवस्थाएं दूर की जायं।
इस संबंध में छात्रों को सूचित किया जाय अन्यथा इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास तक की जाएगी। इस दौरान राजविलास शुक्ला, राहुल तिवारी, विपिन तिवारी, सचिन अग्निहोत्री, शिवम शुक्ला, अंश मिश्रा, विनायक श्रीवास्तव, पवन मिश्रा, सौरव वर्मा, हिमांशु मिश्रा, सत्यम पटेल, राजा सिंह, सचिन तिवारी, शिरीश तिवारी, जीतेन्द्र गुप्ता, आदर्श सिंह सहित सैकडों छात्र उपस्थित रहे।
कब्रिस्तान के विकास हेतु शासन एवं कमेटी का संयुक्त प्रयास
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