राजमणि पटेल ने रीवा के न्यायालय भवन के स्थानान्तरण का मुद्दा राज्यसभा में उठाया

रीवा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मप्र कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेशाध्यक्ष राजमणि पटेल ने राज्यसभा में रीवा के न्यायालय भवन के स्थानांतरण् का मुद्दा उठाया अतारांकित प्रश्र क्र. 1402 के माध्यम से श्री पटेल ने केन्द्रीय विधि एवं न्यायमंत्री पीपी चौधरी से प्रश्र किया कि क्या यह सच है कि रीवा का न्यायालय भवन किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है और ऐसा किसके आदेश से और क्यों किया जा रहा है जनता को सुविधा तथा न्याय दिलाने की मंशा से वकीलों एवं आम जनता द्वारा न्यायालय भवन स्थानांतरण का लगातार विरोध हो रहा है और क्या जनहित को ध्यान में रखते हुए न्यायालय भवन का जवाब देते हुए केन्द्रीय विधि राज्य मंत्री ने बताया कि  मप्र उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार न्यायालय भवन का निर्माण शा. इंजीनियरिंग कॉलेज के पास प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत स्थान किया जा रहा है नये भवन के पूर्ण होने के पश्चात न्यायालय भवन स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि वर्तमान न्यायालय परिसर में 36 न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों के लिए केवल 20 न्यायालय कक्ष है अपेक्षित न्यायालय कक्षों के निर्माण के लिए निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि वर्तमान न्यायालय भवन के पास उपलब्ध नहीं है केवल कुछ अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय भवन के पुन: स्थापन का विरोध किया जा रहा है साधारण जनता इसका विरोध नहीं कर रही है प्रश्र के उत्तर से असंतुष्ट राज्य सभा सांसद श्री पटेल ने कहा कि सदन को गुमराह करने के लिए झूठी जानकारी भेजी गई है इस संबंध में राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय से पुन: जानकारी मंगाई जानी चाहिए। राज्य सभा सांसद राजमणि पटेल ने शून्यकाल में रीवा जिले में यूरिया संकट पर भी केन्द्र सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुए रीवा जिले में पर्याप्त यूरिया किसानों को उपलब्ध कराने की मांग की।