कोर्ट भवन यथावत करने अजय, राजेन्द्र, तन्खा किये थे वादा-ए.टी.एफ.
रीवा। पूर्व मंत्री व राज्य सभा सांसद राजमणि पटेल के राज्यसभा में कोर्ट भवन स्थानांतरण मामला उठाये जाने पर केन्द्रीय विधि मंत्री के जवाब पर संयुक्त पत्रकारवार्ता आयोजित कर एडवोकेट टास्क फोर्स अध्यक्ष शिव सिंह एड. संयोजक रितेश गुप्ता एड. ने कहा कि पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ला जो यह कह रहे थे कि कोर्ट भवन स्थानांतरण में भाजपा सरकार का कोई रोल नही है उच्च न्यायालय का है इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार के मंशानुरूप ही कोर्ट भवन इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया जा रहा है। राज्य सभा सांसद यदि सही मायने में अपने सवाल के जवाब से असंतुष्ट है और उन्होने जनता व वकीलो के साथ सडको पर उतर कर लडाई लडी थी तथा कोर्ट भवन के लिये अभी भी पीडा है तो उन्हे अपने सी.एम. पर दबाव बनाना चाहिये व भाजपा पर विश्वास नही करना चाहिये। साथ ही सांसद साथी वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा को चुनाव दौरान रीवा के अधिवक्ताओं के साथ किये गये वादो को याद दिलाकर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति सहित प्रदेश सरकार से मिलकर कोर्टभवन को यथावत कराना चाहिये। एटीएफ पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार सिंह ने भी कांग्रेस के वचनपत्र मुताबिक कोर्ट भवन यथावत कराने की चुनाव पूर्व घोषणा किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज शैक्षणिक क्षेत्र में निर्माणाधीन कोर्ट भवन पर रोक लगा कर सरकार शासकीय मार्तण्ड क्रमांक 1 और 3 को उक्त स्थान पर स्थानांतरित कर सकती है। कोर्ट भवन के लिये वर्तमान न्यायालय भवन व कलेक्ट्रेट परिसर के आस-पास पर्याप्त भूमियां मौजूद है। रीवा जिला कोर्ट आने वाले कुछ समय में रीवा नगर निगम क्षेत्र की सीमा तक मात्र सीमित रह जायेगा। क्योंकि मऊगंज, त्योथर, सिरमौर में ए.डी.जे. कोर्ट स्थापित हो चुका है तथा मनगवां में सम्भवत: 26 जनवरी से मजिस्ट्रेट कोर्ट का संचालन शुरू हो जायेगा। बांकी मामले ग्राम न्यायालय लोक अदालत के माध्यम से निपटाये जा रहे है। ऐसी दशा में जिला न्यायालय भवन को व्यवस्थित बनाये जाने के लिये पर्याप्त जगह मौजदू है। ए.टी.एफ. पदाधिकारियों ने संघर्ष समिति के साथी कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरूमीत सिंह मंगू से भी मामले में हस्ताक्षेप करते हुये कहा है कि वह प्रभारी मंत्री के आगमन पर कोर्ट भवन का निरीक्षण कराये और सी.एम. को भी अवगत कराये। इस संबंध में ए.टी.एफ. व संघर्ष समिति के पदाधिकारी सी.एम. व प्रभारी मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगे और यदि कोर्ट भवन यथावत कराये जाने का शीघ्र निर्णय नही होता तो व्यापक आन्दोलन की रणनीत तैयार की जायेगी।
रीवा। पूर्व मंत्री व राज्य सभा सांसद राजमणि पटेल के राज्यसभा में कोर्ट भवन स्थानांतरण मामला उठाये जाने पर केन्द्रीय विधि मंत्री के जवाब पर संयुक्त पत्रकारवार्ता आयोजित कर एडवोकेट टास्क फोर्स अध्यक्ष शिव सिंह एड. संयोजक रितेश गुप्ता एड. ने कहा कि पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ला जो यह कह रहे थे कि कोर्ट भवन स्थानांतरण में भाजपा सरकार का कोई रोल नही है उच्च न्यायालय का है इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार के मंशानुरूप ही कोर्ट भवन इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया जा रहा है। राज्य सभा सांसद यदि सही मायने में अपने सवाल के जवाब से असंतुष्ट है और उन्होने जनता व वकीलो के साथ सडको पर उतर कर लडाई लडी थी तथा कोर्ट भवन के लिये अभी भी पीडा है तो उन्हे अपने सी.एम. पर दबाव बनाना चाहिये व भाजपा पर विश्वास नही करना चाहिये। साथ ही सांसद साथी वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा को चुनाव दौरान रीवा के अधिवक्ताओं के साथ किये गये वादो को याद दिलाकर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति सहित प्रदेश सरकार से मिलकर कोर्टभवन को यथावत कराना चाहिये। एटीएफ पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार सिंह ने भी कांग्रेस के वचनपत्र मुताबिक कोर्ट भवन यथावत कराने की चुनाव पूर्व घोषणा किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज शैक्षणिक क्षेत्र में निर्माणाधीन कोर्ट भवन पर रोक लगा कर सरकार शासकीय मार्तण्ड क्रमांक 1 और 3 को उक्त स्थान पर स्थानांतरित कर सकती है। कोर्ट भवन के लिये वर्तमान न्यायालय भवन व कलेक्ट्रेट परिसर के आस-पास पर्याप्त भूमियां मौजूद है। रीवा जिला कोर्ट आने वाले कुछ समय में रीवा नगर निगम क्षेत्र की सीमा तक मात्र सीमित रह जायेगा। क्योंकि मऊगंज, त्योथर, सिरमौर में ए.डी.जे. कोर्ट स्थापित हो चुका है तथा मनगवां में सम्भवत: 26 जनवरी से मजिस्ट्रेट कोर्ट का संचालन शुरू हो जायेगा। बांकी मामले ग्राम न्यायालय लोक अदालत के माध्यम से निपटाये जा रहे है। ऐसी दशा में जिला न्यायालय भवन को व्यवस्थित बनाये जाने के लिये पर्याप्त जगह मौजदू है। ए.टी.एफ. पदाधिकारियों ने संघर्ष समिति के साथी कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरूमीत सिंह मंगू से भी मामले में हस्ताक्षेप करते हुये कहा है कि वह प्रभारी मंत्री के आगमन पर कोर्ट भवन का निरीक्षण कराये और सी.एम. को भी अवगत कराये। इस संबंध में ए.टी.एफ. व संघर्ष समिति के पदाधिकारी सी.एम. व प्रभारी मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगे और यदि कोर्ट भवन यथावत कराये जाने का शीघ्र निर्णय नही होता तो व्यापक आन्दोलन की रणनीत तैयार की जायेगी।
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